रुमलिएको फागुन २१: क्षितिजमा राष्ट्रिय संकटमोचन

नीरव ज्वाला

पछिल्लो परिवर्तनको मूल संवाहक अहिलेको जेनेरेसन जेड अर्थात् बर्ष १३ देखि २८ सम्मका युवाहरु नै हुन्। मूलतः उनीहरू कुशासन, भ्रष्टाचार, सामाजिक सञ्जालमाथिको अंकुश, प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखको माग र संविधान संशोधनजस्ता मुख्य मुद्दाहरुलाई लिएर आन्दोलनमा होमिएका थिए ।

उनीहरुकै आन्दोलनका बलमा सत्ता ढल्यो, देशले ठुलो क्षती ब्यहोर्यो । आजका दिनसम्म आइपुग्दा जेन्जी आन्दोलनका कारण ७६ जनाले शाहदत प्राप्त गरे, हजारौं घाइते अझै उपचाररत छन् भने खरबौको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति खरानी बन्न पुग्यो । त्यति मात्र नभएर राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगमा रहेभएका धेरै उपयोगी स्याहाश्रेस्ता तथा कागजात जलाइए, नष्ट बनाइए ।

सरसर्ती हेर्ने हो भने यो दुई दिनको आन्दोलनले देशले थुप्रै कुरा गुमायो । मुख्यत: संसद भवन जल्यो, सिंह दरवार जल्यो, रास्ट्रपति भवन जल्यो । त्यतिमात्र कहाँ हो र न्यायको धरोहर सर्बोच्च अदालत समेत आगोको लप्काबाट अछुत रहन सकेन ।

राज्य निरीह जस्तै रह्यो, सुरक्षा निकाय निकम्मा जस्तै देखियो । देशैभर जनधन जोगाउन सकेन । नेताहरुले भागेर ज्यान गुमाउनु पर्यो । राज्यले यो तहको जनधन लगायत सबै गुमाउन पुग्दा पनि आन्दोलनले ओलीको सत्ता पतन र संघीय चुनावको मिति घोषणा बाहेक ठोस आजका मितिसम्म थप उपलब्धि केही गर्न सकेन ।

अन्तरिम सरकारले फागुन २१ मा घोषणा गरेको चुनावले पनि देशमा ब्याप्त निरासा चिर्न सक्ने कुनै सम्भावना देखिदैन । उसो त वर्तमान संविधानका केही मुद्दाहरुमा दलहरु र जेन्जी समूह दुबै एकै ठाउमा उभिएको सहजै महसुस गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले दलका परिवर्तनगामी युवाहरूले महसुस गर्न थालेको र जेनेरेसन जेडका अगुवाहरूले सार्वजनिक मंचहरुमा जोड दिइरहेका साझा सवालहरुमा राष्ट्रिय सहमति गर्न अब ढिलाइ गरिनु हुँदैन।

साच्चिकै संविधान संशोधन जस्ता मूल मुद्दामा आम युवा र राजनीतिक दलहरुका साझा चाहना अर्थात् मिलन बिन्दु भेटिन्छ भने त्यसै बिन्दुमा टेकेर बेलैमा सहमतिपूर्ण निकास खोज्न प्रयत्न गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ।

ठूला दल—नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस लगायतले यसअघि नै संविधान संशोधनको आवश्यकता स्वीकार्दै सातबुँदे सहमतिमा सरकार गठन गरेको इतिहास ताजै छ, भलै उनीहरुले सो अबधिमा संसोधनका विषयमा कलमसम्म पनि चोबेनन् । तथापि आजका दिनमा पनि जेनेरेसन जेडका सार्वजनिक टिप्पणी संविधान संशोधन र प्रणालीगत सुधारमै केन्द्रित छन् ।

त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रपतिको पहलमा सेना समेत रोहबर राख्दै बदलिन चाहेका प्रमुख राजनीतिक दल र जेनेरेसन जेड नेतृत्वबीच आपसी सहमतिमा संसद पुनःस्थापना गरौं र फास्टट्र्याकमार्फत संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको चुनाव मार्फत निकास दिने बिकल्पमा अघि बढ्ने बाटो सबैका खुल्ला गरौं ।

यसरी सहमतिमा अघि बढ्न सकियो भने फागुन २१ को संघीय चुनाव कुर्नु पनि नपर्ने र संविधान संसोधनका लागि निर्वाचन पश्चातको दुई तिहाई पनि कुर्नु नपर्ने तथा कम क्षति र साझा सहमतिमा उपयुक्त निकास पाउने अबस्था बिधमान छ । यति हुन सक्यो भने आम जन अपेक्षा अनुरुप देशले निकास पाउने मात्र होइन भोलिका दिनमा हुन सक्ने अझ ठूलो विनाशबाट समेत पार पाउन सक्ने देखिन्छ ।